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पेरिस समझौते के पश्चात् वैश्विक जलवायु शासन: बहुकेंद्रीयता, संस्थागत विखंडन, जलवायु न्याय एवं कार्यान्वयन अंतराल का आलोचनात्मक विश्लेषण

अविनाश मिश्र

Kalakankar International Journal of Multidisciplanary Research · 31.10.2026 · 1 (2) · 14-26

DOI: 10.68669/kijmr.v1i2.02 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Kalakankar International Journal of Multidisciplanary Research, online erschienen am 31.10.2026. Verfasst von अविनाश मिश्र.

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Abstract (Originalsprache)

जलवायु परिवर्तन इक्कीसवीं शताब्दी की सबसे जटिल वैश्विक सार्वजनिक नीति चुनौतियों में से एक है। यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि विकास, न्याय, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शासन से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC, 1992) और क्योटो प्रोटोकॉल (1997) के पश्चात् पेरिस समझौता (2015) वैश्विक जलवायु शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इस समझौते ने बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्यों के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions: NDCs) आधारित "प्रतिज्ञा और समीक्षा" प्रणाली को अपनाया, जिससे वैश्विक सहभागिता तो बढ़ी, परन्तु प्रवर्तन की क्षमता सीमित रही। यह लेख बहुकेंद्रीय शासन (Polycentric Governance), शासन-संकुल (Regime Complex) तथा जलवायु न्याय (Climate Justice) के दृष्टिकोणों के आधार पर पेरिस-पश्चात् जलवायु शासन की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। लेख का तर्क है कि वर्तमान वैश्विक जलवायु शासन की प्रमुख समस्या संस्थागत अभाव नहीं, बल्कि तीन परस्पर सम्बद्ध अंतरालों—समन्वय अंतराल (Coordination Gap), न्याय अंतराल (Justice Gap) तथा कार्यान्वयन अंतराल (Implementation Gap)—का अस्तित्व है। लेख का मौलिक योगदान "त्रि-अंतराल विश्लेषणात्मक ढाँचे" (Three-Gap Analytical Framework) का प्रस्तुतीकरण है, जिसके माध्यम से यह दिखाया गया है कि संस्थागत विखंडन, उत्तरदायित्व-वितरण पर विवाद तथा नीति-कार्यान्वयन की सीमाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं और सामूहिक रूप से वैश्विक जलवायु शासन की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि पेरिस व्यवस्था की सफलता नई संस्थाओं के निर्माण पर नहीं, बल्कि मौजूदा संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय, न्यायपूर्ण वित्तीय व्यवस्था तथा प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र के विकास पर निर्भर करती है।

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मिश्र, अ. (2026). पेरिस समझौते के पश्चात् वैश्विक जलवायु शासन: बहुकेंद्रीयता, संस्थागत विखंडन, जलवायु न्याय एवं कार्यान्वयन अंतराल का आलोचनात्मक विश्लेषण. Kalakankar International Journal of Multidisciplanary Research, 1(2), 14-26. https://doi.org/10.68669/kijmr.v1i2.02

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मिश्र अ. पेरिस समझौते के पश्चात् वैश्विक जलवायु शासन: बहुकेंद्रीयता, संस्थागत विखंडन, जलवायु न्याय एवं कार्यान्वयन अंतराल का आलोचनात्मक विश्लेषण. Kalakankar International Journal of Multidisciplanary Research. 2026;1(2):14-26. doi:10.68669/kijmr.v1i2.02

BibTeX
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