विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण योजना का कोंडागांव जिले के ग्रामीण विकास पर प्रभाव एवं महत्व
International Journal of Leading Research Publication · 23.04.2026 · 7 (4)
DOI: 10.70528/ijlrp.v7.i4.2127 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Leading Research Publication, online erschienen am 23.04.2026. Verfasst von SHAINOO SORI.
Abstract (Originalsprache)
सारांश यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले के संदर्भ में विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण योजना (VB-G RAM G) के प्रभाव और महत्व का विश्लेषण करता है। वर्ष 2025 में अधिनियमित यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेती है और 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करती है। कोंडागांव जिला, जो एक आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ग्रामीण विकास के विशिष्ट चुनौतियों का सामना करता है। यह अध्ययन योजना के चार प्रमुख स्तंभों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आपदा सहनशीलता एवं आजीविका संवर्धन—के जिले में कार्यान्वयन की संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, पेपर केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात (60:40) में परिवर्तन, भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान, एवं फसल सीजन में 60 दिनों तक योजना स्थगित करने के प्रावधान जैसे नवाचारों की विस्तृत चर्चा करता है। निष्कर्ष में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिले की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।
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SORI, S. (2026). विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण योजना का कोंडागांव जिले के ग्रामीण विकास पर प्रभाव एवं महत्व. International Journal of Leading Research Publication, 7(4). https://doi.org/10.70528/ijlrp.v7.i4.2127
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SORI S. विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण योजना का कोंडागांव जिले के ग्रामीण विकास पर प्रभाव एवं महत्व. International Journal of Leading Research Publication. 2026;7(4). doi:10.70528/ijlrp.v7.i4.2127
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