भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
International Journal of Enhanced Research in Educational Development · 2026 · 14 (04) · 112-115
DOI: 10.55948/ijered.2026.0718 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Enhanced Research in Educational Development, 2026. Verfasst von संदीप कु मार लौरा.
Abstract (Originalsprache)
भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता और जनविश्वास के प्रमुख आधार हैं। सुशासन का उद्देश्य ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना है, जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी, विधि-सम्मत तथा जनकल्याणकारी हो। पारदर्शिता से शासन की नीतियों, निर्णयों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में खुलापन सुनिश्चित होता है, जबकि जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि सरकार तथा लोकसेवक अपने कार्यों के लिए जनता और संविधान के प्रति उत्तरदायी रहें। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, ई-गवर्नेंस, सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं ने शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलताएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, सूचना तक सीमित पहुँच तथा संस्थागत कमजोरियाँ सुशासन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की अवधारणा, संवैधानिक आधार, संस्थागत व्यवस्थाओं, समकालीन चुनौतियों तथा सुधारात्मक उपायों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रभावी लोकतंत्र के लिए पारदर्शी प्रशासन, सुदृढ़ जवाबदेही तंत्र, सक्रिय नागरिक सहभागिता तथा तकनीक-आधारित शासन का समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
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लौरा, स. क. म. (2026). भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Enhanced Research in Educational Development, 14(04), 112-115. https://doi.org/10.55948/ijered.2026.0718
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लौरा सकम. भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Enhanced Research in Educational Development. 2026;14(04):112-115. doi:10.55948/ijered.2026.0718
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