सामाजिक - आर्थिक विकास में पेशा कानून का प्रभाव
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology · 31.10.2026 · 730
DOI: 10.48175/ijarsct-40494 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, online erschienen am 31.10.2026. Verfasst von डाॅ. पुष्पा तिवारी. Die Arbeit nennt 6 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा कानून) भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और स्वशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक और वैधानिक कदम है। यह शोध-परक आलेख अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले संभावित सामाजिक और आर्थिक लाभों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ‘ग्राम सभा’ को सर्वाेच्च शक्ति प्रदान करते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसके माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ती है, रूढ़िगत संस्कृतियों और प्रथाओं का संरक्षण होता है तथा स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों की सुदृढ़ निगरानी संभव होती है। यह अधिनियम लघु वनोपज और लघु खनिजों पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है, भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाता है, साहूकारी शोषण से मुक्ति दिलाता है और विकास परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य बनाकर आदिवासियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध आलेख में उक्त बिन्दुओं को विस्तारित करने का मुख्य प्रयास है।
Zitieren
APA
तिवारी, ड. प. (2026). सामाजिक - आर्थिक विकास में पेशा कानून का प्रभाव. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, 730. https://doi.org/10.48175/ijarsct-40494
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तिवारी डप. सामाजिक - आर्थिक विकास में पेशा कानून का प्रभाव. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology. 2026:730. doi:10.48175/ijarsct-40494
BibTeX
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author = {तिवारी, डाॅ. पुष्पा},
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