मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एवं विकास
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology · 30.09.2026 · 508
DOI: 10.48175/ijarsct-38560 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, online erschienen am 30.09.2026. Verfasst von डाॅ. पुष्पा तिवारी. Die Arbeit nennt 5 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास प्राचीन स्वशासन की परंपराओं से लेकर आधुनिक वैधानिक संस्थाओं तक के क्रमिक विकास का एक महत्वपूर्ण सफर रहा है। राज्य के गठन (1 नवंबर 1956) के पश्चात् ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को एकरूपता प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिशों के आधार पर ‘मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962’ पारित किया गया, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज ढांचे की नींव रखी गई। समय के साथ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुए, पी.के. दुबे समिति (1981) और महादेव शुक्ल आयोग (1990) जैसी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, जिनकी संस्तुतियों ने पंचायतों को अधिक सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन (1992) के ऐतिहासिक मील के पत्थर के बाद, मध्य प्रदेश ने इस संशोधन को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त किया तथा ‘मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993’ अधिनियमित किया। इस व्यवस्था ने न केवल त्रि-स्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत) को संवैधानिक दर्जा और वित्तीय स्थिरता प्रदान की, बल्कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत की गई हैं। प्रस्तुत आलेख में उक्त बिन्दुओं को रेखांकित करने का प्रयास है।
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तिवारी, ड. प. (2026). मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एवं विकास. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, 508. https://doi.org/10.48175/ijarsct-38560
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तिवारी डप. मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एवं विकास. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology. 2026:508. doi:10.48175/ijarsct-38560
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