रीवा जिले में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया, आवृत्ति, कवरेज और रिपोर्टिंग स्थिति का विश्लेषण
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology · 16.03.2026 · 108
DOI: 10.48175/ijarsct-31614 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, online erschienen am 16.03.2026. Verfasst von रोहित सिंह. Die Arbeit nennt 5 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सामाजिक ऑडिट पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। यह अध्ययन रीवा जिले (मध्य प्रदेश) में 2020-2025 की अवधि में सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया, आवृत्ति, कवरेज और रिपोर्टिंग स्थिति का विश्लेषण करता है। द्वितीयक डेटा (nrega.nic.in, CAG रिपोर्ट्स) और उपलब्ध साहित्य के आधार पर पाया गया कि मध्य प्रदेश में आवश्यक सामाजिक ऑडिट का केवल 41% (2019-21 में) ही पूरा हुआ, जबकि रीवा जैसे जिलों में कवरेज और रिकवरी दर कम रही है। आदिवासी बहुल ब्लॉकों में जागरूकता एवं संसाधन कमी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अध्ययन से सुझाव दिया गया है कि SHG-VRP मॉडल और डिजिटल टूल्स को मजबूत करने से प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
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सिंह, र. (2026). रीवा जिले में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया, आवृत्ति, कवरेज और रिपोर्टिंग स्थिति का विश्लेषण. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, 108. https://doi.org/10.48175/ijarsct-31614
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सिंह र. रीवा जिले में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया, आवृत्ति, कवरेज और रिपोर्टिंग स्थिति का विश्लेषण. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology. 2026:108. doi:10.48175/ijarsct-31614
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