मनरेगा में भुगतान सुधार और समय पर मजदूरी तथा निजी क्षेत्र की कमाई पर प्रभाव: रीवा क्षेत्र का अध्ययन
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology · 16.03.2026 · 102
DOI: 10.48175/ijarsct-31613 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, online erschienen am 16.03.2026. Verfasst von रोहित सिंह. Die Arbeit nennt 10 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भुगतान प्रणाली के सुधार, विशेष रूप से बायोमेट्रिक और आधार लिंकेज (Aadhaar Based Payment System - ABPS) के माध्यम से, ग्रामीण मजदूरों को समय पर मजदूरी सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश के रीवा जिले को केंद्र में रखकर ABPS के प्रभाव का विश्लेषण करता है। प्राथमिक रूप से द्वितीयक डेटा (nrega.nic.in से रीवा जिले के 2024-25 व्यय रिपोर्ट, विलंबित भुगतान रिपोर्ट) और साहित्य समीक्षा पर आधारित यह शोध दर्शाता है कि जनवरी 2024 से ABPS अनिवार्य होने के बाद आधार सीडिंग 99.49% पहुंच गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। हालांकि, समय पर मजदूरी में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखा (The Hindu अध्ययन 2025 के अनुसार, ABPS में 39% भुगतान 7 दिनों में जबकि सामान्य खाते में 36%)। रीवा में 2024-25 में कुल व्यय ₹10,394.33 लाख रहा, जिसमें अकुशल मजदूरी प्रमुख थी, लेकिन विलंबित भुगतान अभी भी बने हुए हैं। निजी क्षेत्र की कमाई पर प्रभाव सकारात्मक रहा – मनरेगा की समयबद्ध मजदूरी ने ग्रामीण मजदूरी दर बढ़ाई, जिससे निजी नियोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। रीवा जैसे क्षेत्र में यह प्रवासन कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ। अध्ययन नीतिगत सुझाव देता है कि फंडिंग की कमी दूर कर ABPS को और प्रभावी बनाया जाए।
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सिंह, र. (2026). मनरेगा में भुगतान सुधार और समय पर मजदूरी तथा निजी क्षेत्र की कमाई पर प्रभाव: रीवा क्षेत्र का अध्ययन. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, 102. https://doi.org/10.48175/ijarsct-31613
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सिंह र. मनरेगा में भुगतान सुधार और समय पर मजदूरी तथा निजी क्षेत्र की कमाई पर प्रभाव: रीवा क्षेत्र का अध्ययन. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology. 2026:102. doi:10.48175/ijarsct-31613
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