भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास: UPI और भविष्य की चुनौतियाँ
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology · 13.03.2026 · 505
DOI: 10.48175/ijarsct-31573 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, online erschienen am 13.03.2026. Verfasst von डॉ. नम्रता दुबे. Die Arbeit nennt 11 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा शुरू किया गया UPI आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है। यह शोध पत्र UPI के विकास, इसके वर्तमान प्रभाव, आर्थिक योगदान और भविष्य की चुनौतियों का विश्लेषण करता है। द्वितीयक डेटा (RBI, NPCI रिपोर्ट्स, BCG अध्ययन आदि) के आधार पर यह पाया गया कि 2025 में UPI ने 228 अरब से अधिक लेन-देन किए, जिनकी कुल मूल्य लगभग 300 लाख करोड़ रुपये थी। जनवरी 2026 तक मासिक लेन-देन 21.7 अरब तक पहुंच गए, जिनकी मूल्य 28.33 लाख करोड़ रुपये है। UPI ने 85% डिजिटल रिटेल पेमेंट्स का हिस्सा हासिल कर लिया है और 504 मिलियन यूजर्स तथा 65 मिलियन मर्चेंट्स को जोड़ा है। यह वित्तीय समावेशन, MSME विकास और नकद-मुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि, भविष्य में साइबर फ्रॉड, आउटेज, डिजिटल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सिस्टम एकाग्रता जैसी चुनौतियां हैं। शोध से सुझाव मिलता है कि AI-आधारित सुरक्षा, ग्रामीण विस्तार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग (सिंगापुर, UAE आदि) और UPI Lite जैसी नवाचारों से इनका समाधान संभव है। यह पत्र भारत को 'विकसित भारत 2047' की दिशा में डिजिटल नेतृत्व प्रदान करने में UPI की भूमिका को रेखांकित करता है।
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दुबे, ड. न. (2026). भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास: UPI और भविष्य की चुनौतियाँ. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, 505. https://doi.org/10.48175/ijarsct-31573
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दुबे डन. भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास: UPI और भविष्य की चुनौतियाँ. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology. 2026:505. doi:10.48175/ijarsct-31573
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