मौलिक अधिकारों का संवैधानिक पाठ : एक व्याख्या
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology · 29.05.2025 · 809
DOI: 10.48175/ijarsct-26496 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, online erschienen am 29.05.2025. Verfasst von डॉ गौरव त्रिपाठी. Die Arbeit nennt 18 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
अधिकार एक प्रकार की मांग है जिसमें समाज व राज्य की सहमति निहित रहती है। जब अधिकार को किसी देश के मूल विधि में वर्णित कर दिया जाता है तब वह मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में भाग तीन मे छः प्रकार के अधिकारों का वर्णन मिलता है। यहां उल्लेखनीय है कि यह अधिकार लोगों को संविधान होने के साथ ही बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो गये । ये अधिकार सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतक न्याय प्रदान करने के साथ साथ स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। यह अधिकार नागरिकों को तो प्राप्त ही है साथ ही साथ कुछ अधिकार व्यक्तियों को भी दिये गये हैं। इन अधिकारों का अभिभावक भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है।
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त्रिपाठी, ड. ग. (2025). मौलिक अधिकारों का संवैधानिक पाठ : एक व्याख्या. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology, 809. https://doi.org/10.48175/ijarsct-26496
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त्रिपाठी डग. मौलिक अधिकारों का संवैधानिक पाठ : एक व्याख्या. International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology. 2025:809. doi:10.48175/ijarsct-26496
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